भारतीय रेलवे बजट और लोकतंत्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे बजट न केवल रेलवे के विकास और सुधार के लिए धन का प्रावधान करता है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का भी एक अहम हिस्सा है। इसके माध्यम से भारत सरकार जनता के सामने अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को बजट के माध्यम से प्रस्तुत करती है, और जनता की आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार बजट को तैयार करती है।
रेलवे बजट का लोकतंत्र पर प्रभाव इस प्रकार है:–
जनता की भागीदारी: रेलवे बजट को तैयार करते समय जनता की राय और सुझावों को शामिल किया जाता है, इससे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित और मजबूत होती है।
पारदर्शिता: रेलवे बजट को सार्वजनिक रूप से संसद में पेश किया जाता है, जिससे लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है।
सामाजिक समावेश: रेलवे बजट में विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए रोजगार और सुधार के अवसरों का प्रावधान किया जाता है, इस प्रकार के नितीगत फैसले से सामाजिक समावेश और विविधता को बढ़ावा मिलता है।
आर्थिक विकास: रेलवे बजट के माध्यम से देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है, इसमें नई रेल लाइनों, अधोसंरचना परियोजनाओं और तकनीकी उन्नयन जैसे कार्यों में विशेष रूप से निवेश किया जाता है, जिससे देश में समग्र विकास होता है।
रेलवे बजट समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर प्रदान करता है, और इस प्रकार के बजट में विविधता और समावेश को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती मिलती है और जनता की आवाज को सुनने का एक माध्यम बनता है।