The most expensive election ever in India-2024

Elections are the most important festival in any democracy, where people exercise their right to vote and elect the government. The election process is underway for the formation of the 18th Lok Sabha in India, the world's largest democracy. In such a situation, you will be surprised to know that this Lok Sabha election is going to prove to be the most expensive 'election' in the world. The expenditure in the Lok Sabha elections held every five years is increasing two times compared to earlier. It is estimated that Rs 1 lakh 20 thousand crore will be spent in the Lok Sabha 2024 elections, which is twice the 2019 elections.

A report by the Center for Media Studies has estimated that the expenditure of India's 2024 elections will be more than double that of the Lok Sabha elections in 2019. While the total expenditure in the 2019 elections was around Rs 55 to 60 thousand crores. According to the report, the expenditure of elections in India is continuously increasing. Citing a report of a website monitoring the US elections, N Bhaskar Rao, President of the Center for Media Studies, said that this is almost equal to the expenditure on the 2020 US elections, which was $ 14.4 billion i.e. Rs 1 lakh 20 crore. He said that in other words, the world's largest election in India in 2024 will prove to be the most expensive election ever.

However, according to the report, there is a huge difference between the actual expenditure in the election and the expenditure shown officially. According to the report, in the 2019 Lok Sabha elections, 32 national and regional parties of the country officially showed an expenditure of only Rs 2,994 crore. It was shown that political parties had given Rs 529 crore to the candidates to contest the elections. According to the report, there is a huge difference between the details of expenditure presented by political parties to the Election Commission and the actual expenditure as well as the expenditure made by the candidates at their own level. • According to the report, while Rs 1 lakh 20 thousand crore is estimated to be spent in this election, about 60 thousand crores were spent in 2019, 30 thousand crores in 2014 and 20 thousand crores in 2009. This includes the highest expenditure on campaign, rally, travel expenses by political parties and candidates as well as direct distribution of cash to voters in a confidential manner.

Election expenditure increased six times from 1998 to 2019

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) की रिपोर्ट के मुताबिक 1998 और 2019 के बीच यानी 20 सालों में चुनाव खर्चे में छह गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें कहा गया था कि 1998 में जहां चुनाव पर कुल खर्च 9,000 करोड़ रुपये हुआ था, वहीं, 2019 में बढ़कर लगभग 55 से 60 हजार करोड़ रुपये हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के आम चुनावों के दौरान औसतन प्रति वोट 700 रुपये या प्रति लोकसभा क्षेत्र लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए।

चुनाव खर्च के लिए यहां से मिलता है पैसा

रिपोर्ट के मुताबिक आमतौर पर, चुनाव अभियान के लिए धन अलग- अलग स्रोतों से अलग-अलग तरीकों से उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के पास आता है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए मुख्य रूप से रियल एस्टेट, खनन, कॉर्पोरेट / उद्योग/ व्यापार, ठेकेदार (विशेषकर सिविल यानी बुनियादी ढांचा, सरकारी परियोजनाओं पर काम करने वाले), चिट फंड कंपनियां, ट्रांसपोर्टर, परिवहन ठेकेदार, शिक्षा उद्यमकर्ता, एनआरआई, फिल्म, दूरसंचार जैसे प्रमुख स्रोत हैं।

इस साल डिजिटल प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। मिडिया अभियानों पर बहुत अधिक खर्च किया जाता है।राजनीतिक दल कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह काम कर रहे हैं और पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं। — अमित वाधवा, विज्ञापन एजेंसी डेंटसू क्रिएटिव

कहां जाता है पैसा

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान, कुल 55,000-60,000 करोड़ रुपये खर्च हुए। इनमें से लगभग 20-25 फीसदी या 12,000-15,000 करोड़ रुपये सीधे मतदाताओं के पास गए।

कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा प्रचार अभियान, प्रचार सामग्री, रैली, यात्रा आदि पर लगभग 30-35 फीसदी या 20,000-25,000 करोड़ रुपये खर्च हुआ था।

■ लॉजिस्टिक्स पर 8 से 10 फीसदी यानी लगभग 5,000-6,000 करोड़ खर्च हुए।■ ईसीआई प्रकटीकरण के तहत आने वाला औपचारिक व्यय पर 15 से 20 फीसदी यानी 10,000-12,000 करोड़ खर्च हुआ।

अन्य विविध मदों में 10 फीसदी यानी 3000 से 6000 करोड़ रुपये खर्च हुए।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की चुनावी प्रक्रिया में खर्च भी एक चुनौती पेश कर रहा है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बार का चुनावी महापर्व एक लाख 20 हजार करोड़ रुपये के खर्च के साथ दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने की ओर अग्रसर है। साल-दर-साल चुनावी खर्च से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक नजर

चुनाव आयोग ने कब-कब बढ़ाई उम्मीदवारों के खर्च की सीमा

■ 1951-52: देश के पहले आम चुनाव में, लोकसभा उम्मीदवारों को अधिकतम 25,000 रुपये खर्च करने की अनुमति थी। हालांकि कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा महज 10,000 रुपये थी।

■ 1971: अधिकांश राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई।

■1980: भारतीय निर्वाचन आयोग ने इस चुनाव में खर्च की सीमा लगभग तीन गुना बढ़ा दी और 1 लाख रुपये तक उम्मीदवारों को खर्च करने की अनुमति दी गई।

■ 1984: महज चार साल बाद हुएलोकसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ राज्यों में खर्च सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये और छोटे राज्यों में 1.3 लाख रुपये कर दिया गया। एक से दो सीटों वाले राज्यों में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये ही रहने दी गई।

■ 1996: उदारीकरण के बाद के चुनाव में अधिकांश राज्यों के लिए सीमा को तीन गुना बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया। इसमें केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति और सीटों की संख्या के आधार पर बदलाव किया गया।

■ 1998: Election expenditure limit was increased to Rs 15 lakh.

■ 2004: The expenditure limit for candidates in Lok Sabha elections was increased to Rs 25 lakh.

■ 2014: The expenditure limit was more than doubled to Rs 70 lakh.

■ 2022: After the last Lok Sabha elections, the limit of election expenditure of candidates was increased once again. Currently, candidates are allowed to spend up to Rs 95 lakh for Lok Sabha elections and Rs 40 lakh for assembly elections.

Estimated expenditure in 2024 to be 500 times more than the first election

Compared to the first general election held in the country after independence in 1952, it is estimated that 500 times more money will be spent in 2024. Whereas the number of voters has increased more than five times. While only Rs 10.50 crore was spent in the first Lok Sabha election held in 1952, more than Rs 5000 crore is estimated to be spent in 2024.

Per voter increased from 6 paise to Rs 52

In the first Lok Sabha elections held in 1951-52 after the independence of the country, the Election Commission of India spent only 6 paise per voter. But in the 2024 general elections, it is estimated that Rs 52 will be spent per voter from the government treasury.